प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) भारत सरकार की एक अद्वितीय पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय को बढ़ाना है। साथ ही, यह योजना कृषि क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति लाने का प्रयास करती है।
लाभ
- किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाती है, जिसे तीन किश्तों में वितरित किया जाता है।
- यह राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
पात्रता
वे किसान जो 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के मालिक हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी और उच्च आय वर्ग के किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
पंजीकरण प्रक्रिया
किसान इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी सहायता ली जा सकती है।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana
The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM Kisan Yojana) is a remarkable initiative by the Government of India, aimed at providing financial assistance to small and marginal farmers. This scheme was launched to strengthen the financial condition of farmers and boost the agricultural sector.
Objective of the Scheme
The primary objective of this scheme is to empower farmers and increase their income. Additionally, it seeks to bring stability and progress to the agricultural sector.
Benefits
- Farmers receive ₹6,000 per year as financial assistance, distributed in three installments.
- The amount is directly credited to the beneficiaries' bank accounts.
- The scheme is specifically designed for small and marginal farmers.
Eligibility
Farmers owning up to 2 hectares of agricultural land are eligible for this scheme. Government employees and high-income farmers are excluded from the benefits of this scheme.
Registration Process
Farmers can register for the scheme through the official portal. Assistance can also be sought from Common Service Centers (CSC).
