केंद्रीय बजट 2025: मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं!
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। यह कदम मध्यम वर्ग को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
बजट 2025 की मुख्य बातें:
- 12 लाख तक की आय पर आयकर मुक्ति: नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। यह कदम मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
- सरल और लाभकारी कर व्यवस्था: वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था पहले से अधिक सरल और लाभकारी होगी। इससे करदाताओं को कर दाखिल करने की प्रक्रिया में आसानी होगी।
- मध्यम वर्ग को मजबूती: इस कदम से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उनकी बचत में भी इजाफा होगा। यह अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार साबित होगा।
नई कर व्यवस्था का प्रभाव:
नई कर व्यवस्था से लाखों करदाताओं को लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल मध्यम वर्ग को वित्तीय राहत प्रदान करेगा, बल्कि उनकी बचत को भी बढ़ावा देगा। इससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
निष्कर्ष:
केंद्रीय बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए की गई यह घोषणा निस्संदेह एक बड़ी राहत है। यह कदम न केवल करदाताओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के माध्यम से एक बार फिर साबित किया है कि सरकार मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देती है।